अमेरिका ने भारत को एसटीए-1 में शामिल करके चीन और शेष दुनिया को एक बड़ा रणनीतिक संदेश दिया है। इससे एक ही झटके में भारत के कई हित सध जाएंगेविवेक कुमार- चीन यह राग हमेशा अलापता रहा कि एनएसजी नियमों के मुताबिक सदस्यता उन्हीं देशों को दी जानी चाहिए जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सच है कि भारत एनपीटी और सीटीबीटी पर बिना हस्ताक्षर के न्यूक्लियर सप्लायर समूह (एनएसजी) में जगह चाहता है। भारत की मुसीबत यह है कि एनएसजी के 48 सदस्यों में चीन भी है और भारत का इसमें शामिल होना उसे खटकता है। रही बात एनपीटी और सीटीबीटी की यह उसका बहाना मात्र है। दरअसल इस समूह में शामिल होने से न केवल ईंधन, बल्कि तकनीक का भी आदान-प्रदान सहज हो जाता है। फिलहाल बरसों से भारत इसकी सदस्यता हेतु दुनिया के देशों से समर्थन जुटा रहा है, पर नतीजे अभी भी खटाई में हैं, परंतु इस बीच एक सुखद सूचना यह आई कि बिना एनएसजी के सदस्यता के ही भारत अमेरिका से असैन्य अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में उच्च तकनीक वाले उत्पाद खरीद सकेगा।
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उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कथित बायोपिक जिला गोरखपुर फिल्म का पोस्टर रिलीज होते ही विवाद शुरू हो गया है। मेरठ में भाजपा ...
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